ज्वाला समाचार सच का सामना
Related Articles
प्रतिनिधी जगदीश का. काशिकर
कायदा (लॉ) / सुरक्षा / गुंतवणुक सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
कॅनरा बँकेने ११ वर्षांच्या कालावधीत बड्या थकबाकीदारांचे १. २९ लाख कोटी रुपये बुडीत कर्ज माफ केले आहे. याहून कळस म्हणजे या उद्योगपतींची नावे जाहीर करण्यास, बँकेच्या व्यवस्थापनाने साफ नकार दिल्याची धक्कादायक माहिती ‘स्प्राऊट्स’च्या हाती पुराव्यानिशी आलेली आहे.
कॅनरा बँक ही भारतातील चौथ्या क्रमांकाची सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक (PSU ) आहे. या बँकेने सन २०११ – २०१२ ते २०२१ – २०२२ या ११ वर्षांच्या कालावधीत मोठ्या उद्योगपतींना नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज वाटप केल्याचा, संशय ‘स्प्राऊट्स’च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमने ( एसआयटी ) याआधीही व्यक्त केला होता. यातील मोठ्या थकबाकीदारांची ( कर्जाची प्रत्येकी रक्कम १०० कोटी रुपयांहून अधिक ) १,२९,०८८ कोटी रुपये बँक प्रशासनाने चक्क माफही केलेली आहेत,अशी माहिती आता माहिती अधिकारातून चव्हाट्यावर आलेली आहे.
सर्वसामान्य कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकाने थोड्या विलंबाने पैसे दिले, तरी बँक त्यावर व्याज लावते. मात्र या बड्या थकबाकीदारांचे कर्ज चक्क राईट ऑफ म्हणजेच माफ केलेले आहे.
माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन
सामान्य थकबाकीदारांची कर्ज थकली, तर त्यांचे नाव लगेचच वर्तमानपत्रांतून जाहीर केले जाते. मात्र या माफ केलेल्या मोठ्या थकबाकीदारांची नावे वर्तमानपत्रांतून तर सोडा, पण माहिती अधिकारातून देण्यासही बँक प्रशासनाने सपशेल नकार दिला आहे. वास्तविक याविषयीची सर्व माहिती, ही माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळणे बंधनकारक आहे, मात्र या कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.
बँक प्रशासनाने ‘स्प्राऊट्स’ला दिलेल्या माहितीनुसार, ही माहिती गोपनीय आहे आणि तिच्या प्रकटीकरणामुळे संबंधित थकबाकीदारांच्या गोपनीयतेला बाधा निर्माण होईल. यासाठी प्रशासनाने माहिती अधिकाराच्या कायद्याच्या कलम ८ (१) (j) चा आधार घेतला आहे.
‘स्प्राऊट्स’च्या एसआयटीच्या संशोधनानुसार, स्वतःचे पितळ उघडे पडू नये म्हणून बँकेने ही पळवाट शोधून काढलेली आहे. त्यासाठी माहिती अधिकाराच्या ८ (१) ( j ) या कलमाचा हा सोयीने चुकीचा अर्थ लावलेला आहे व बँक हे प्रकरण चव्हाट्यावर येऊ नये, याची पुरेपूर दक्षता घेत आहे.
