ज्वाला समाचार सच का सामना
Related Articles
योजनेच्या लाभासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन
जिल्हा प्रतिनिधी-सुनिल हिंगणकर
चंद्रपूर,दि. 20 जानेवारी : प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन 2020 ते 2025 या पाच वर्षाच्या कालावधीत एक जिल्हा एक उत्पादन या आधारावर असंघटित क्षेत्रातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी राबविली जात आहे.
सध्या कार्यरत असलेले सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक, स्वयंसहायता गट व सहकारी उत्पादक यांची पतमर्यादा वाढविणे, उत्पादनाचे ब्रॅण्डिंग व विपणन अधिक बळकट करून त्यांना संघटित अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे, देशातील सध्या कार्यरत असलेल्या 2 लाख उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे, सामाईक सेवा जसे की, सामायिक प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणूक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे, अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे, तसेच सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी प्रयत्न करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. महाराष्ट्रातील सर्व 36 जिल्ह्यांचा (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर समाविष्ट) या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
नाशवंत शेतीमाल जसे, फळे व भाजीपाला, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मत्सोत्पादन, मसाला पिके, दुग्ध व पशु उत्पादन, किरकोळ वनउत्पादने इत्यादींमध्ये सद्यस्थितीत कार्यरत किंवा नवीन सूक्ष्म अन्नप्रक्रियामध्ये कार्यरत किंवा नव्याने लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या वैयक्तिक लाभार्थी, बेरोजगार युवक, महिला, शेतकरी गट, कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था इत्यादी या योजनेसाठी पात्र असतील.
सद्यस्थितीत कार्यरत एक जिल्हा एक उत्पादनांमध्ये सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांचे विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण, स्तरवृद्धी या लाभासाठी पात्र असतील. नवीन स्थापित होणारे सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग केवळ एक जिल्हा एक उत्पादन पिकांमध्ये असावेत. आर्थिक मापदंडात वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्जाशी निगडित एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त रु. 10 लाखाच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे. त्याकरिता www.pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावरील PMFME MIS PORTAL वर ऑनलाइन अर्ज सादर करावा.
शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपनी, स्वयंसहायता गट, उत्पादक सहकारी संस्था यांना सामान्य पायाभूत सुविधा व भांडवली गुंतवणूकीकरीता बँक कर्जाशी निगडित एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के अनुदान देय आहे. याकरिता कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहित करण्यात येईल. अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये कार्यरत स्वयंसहाय्यता गटातील सदस्यांना खेळते भांडवल व छोटी मशिनरी घेण्याकरिता प्रति सदस्य रु. 40 हजार बीज भांडवल रक्कम देण्यात येणार आहे. तसेच स्वयंसहाय्यता गटाच्या वैयक्तिक सभासदास पात्र प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के व कमाल रु. 10 लाखाच्या मर्यादेत बॅंक कर्जाशी निगडित अनुदान दिले जाईल. सदर घटकाची ग्रामीण भागात अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान मार्फत तर शहरी भागात एनयुएलएम मार्फत अंमलबजावणी केली जाते. ग्रामीण भागातील लाभासाठी www.msrlm.gov.in तर शहरी भागासाठी www.nrlm.gov.in या संकेतस्थळावरील MSRLM व NRLM पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज सादर करावे.
ब्रँडिंग व मार्केटिंग सहायतासाठी बँक कर्जाशी निगडित एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. याकरिता कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहित करण्यात येईल. अर्जदार व इच्छुक लाभार्थ्यांना प्रशिक्षणाकरिता 100 टक्के अनुदान देय आहे. योजनेअंतर्गत इंक्युबेशन सेंटर या घटकासाठी शासकीय संस्थांना 100 टक्के, खाजगी संस्थांना 50 टक्के तर अनुसूचित जाती व जमाती संस्थांना 60 टक्के अनुदान देय आहे.
या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी विभाग कार्यालय तसेच जिल्हा संसाधन व्यक्ती यांच्याशी संपर्क साधावा. तसेच केंद्र सरकारच्या www.mofpi.gov.in किंवा राज्य सरकारच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर योजनेची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तरी, योजनेच्या लाभासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन कृषी आयुक्तालयामार्फत करण्यात आले आहे.
