ज्वाला समाचार सच का सामना
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स्व-नियमन से संबद्ध महाराष्ट्र में 72 समाचार पोर्टलों के प्रकाशक शामिल
नई दिल्ली (प्रतिनिधि)
भारत सरकार ने फरवरी 2021 से अधिसूचित नई सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता) नियम 2021 के तहत डिजिटल मीडिया के लिए एक नीति तैयार की है। तदनुसार, स्व-नियामक निकाय “डिजिटल मीडिया पब्लिशर एंड न्यूज पोर्टल ग्रीवेंस कौन्सिल ऑफ इंडिया” को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। सूची में इस संगठन से संबद्ध महाराष्ट्र के 72 समाचार पोर्टल शामिल हैं।
भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 (2) के तहत उपयोग करते हुए, मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम, 2011 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता) से बदलाव किया है। ) नियम, 2021 (नया) सूचना प्रौद्योगिकी नियम ‘)। इस संबंध में अधिसूचना 25 फरवरी 2021 को जारी की गई थी। ये नियम सभी स्वनियमनके लिए 26 मई 2021 से कार्यान्वित किया हैं। यह डिजिटल मीडिया पर त्रिस्तरीय रचना लागू की गई है। प्रकाशक स्वयं पहले स्तर पर, दूसरे स्तर पर एक स्व-नियामक निकाय है। तीसरे स्तर पर केंद्र सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। सभी प्रकाशको को एक स्व-नियामक निकाय स्थापित करना था। जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या समकक्ष द्वारा की जानी चाहिए। इसके सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होने चाहिए। समाचार पोर्टल के प्रकाशक को इस स्व-नियामक निकाय का सदस्य होना अनिवार्य है।
व्यक्ति या संगठन द्वारा समाचार में किसी भी गलत जानकारी के मामले में स्व-नियामक निकाय कानून के अनुसार कार्य करेगा। केंद्र सरकार की नीति में कहा गया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आगे की कार्रवाई करेगा।
इस कानून के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में पोर्टल धारकों (प्रकाशकों) ने एक स्व-नियामक निकाय की स्थापना की है। इसे केंद्र सरकार के डिजिटल सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 20 अप्रैल 2022 के एक पत्र में मंजूरी दी है। इस तरह की जानकारी सूचना एवं प्रसारण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की गई है।
डिजिटल मीडिया पब्लिशर एंड न्यूज पोर्टल ग्रीवेंस काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन के पद पर मुंबई उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ के प्रख्यात एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री. फिरदौस मिर्जा को चुना गया है। साथ ही, इस स्व-नियामक निकाय के सदस्य के रूप में श्री. ई. जेड. खोब्रागडे (सेवानिवृत्त अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा) श्री. विनायक देशपांडे, (कुलपति जीएच रायसोनी विश्वविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र), श्री. डॉ. विकास पाठक, (पूर्व प्रोफेसर, एशियन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और राजनीतिक संपादक, आउटलुक पत्रिका, नई दिल्ली), श्री. डॉ आनंद देशपांडे (अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ) कल्याण कुमार, (सचिव, एल्गार प्रतिष्ठान और एडवोकेट, मुंबई हाई कोर्ट, नागपुर बेंच), श्री. देवनाथ गंडाटे, (पत्रकार और डिजिटल मीडिया) आदि.
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