ज्वाला समाचार सच का सामना
Related Articles
कोविडमुळे विधवा झालेल्या महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून रोजगार-जिल्हा कृतीदलाची बैठक
नागपूर दि. 20 : कोविड -19 महामारीमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना शासनाकडून पाच लक्ष रुपयाची मदत मुदत ठेव प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात दिल्या जाते. त्यातून त्या अनाथ बालकांचे सुरळीत संगोपन व शिक्षणाची जबाबदारी पार पाडल्या जाते. दोन्ही पालक गमावलेल्या जिल्ह्यातील 52 अनाथ बालकांना शासनाकडून 5 लक्ष रुपयाची मुदतठेव मंजूर करण्यात आली असून येत्या 23 ऑक्टोबरला पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्याहस्ते मुदतठेव प्रमाणपत्र संबंधितांना वितरीत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी विमला आर. यांनी आज येथे दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या छत्रपती सभागृहात आयोजित जिल्हा कृतीदलाच्या कामाचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अपर्णा कोल्हे, पोलीस उपअधीक्षक संजय पुरंदरे, माविमचे सहाय्यक जिल्हा समन्वयक व्ही. एम. झाडे, बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष राजीव थोरात, महापालिकेचे डी. एम. उमरेडकर, सी. एम. बोंडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधीक्षक प्रकाश कांचनवार, तसेच जिल्हा कृतीदलाचे सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
कोविड -19 मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांची सद्यस्थितीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत आढावा घेऊन जिल्हाधिकारी म्हणाल्या की, जिल्ह्यात कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या 71 आहे. त्यापैकी 69 बालकांचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी आणि संबंधित लाभार्थी यांचे संयुक्त बँक खाते उघडण्यात आले आहे. दोन्ही पालक गमावलेल्या 58 बालकांची केंद्र शासनाच्या पी. एम. केअर पोर्टल या संकेतस्थळावर नोंदणी झाली असून 48 बालकांना बाल कल्याण समितीची मान्यता देण्यात आली आहे.
कोविड -19 मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना शासनाकडून पाच लक्ष रुपयाची मदत मुदत ठेव प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात दिल्या जाते. त्यातून त्याचे सुरळीत संगोपन व शिक्षणाची जबाबदारी पार पाडल्या जाते. दोन्ही पालक गमावलेल्या जिल्ह्यातील 52 अनाथ बालकांना शासनाकडून 5 लक्ष रुपयाची मुदत ठेव मंजूर करण्यात आली असून येत्या 23 ऑक्टोबरला पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्याहस्ते मुदत ठेव प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली.
कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांच्या पालकांच्या संपत्तीबाबत ती कायम राहावी म्हणून जिल्हा निबंधक आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडून मार्गदर्शन मिळवून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने संपत्तीची नोंदणी करावी. अनाथ बालकांकडून कोणत्याही शाळेने शाळा शुल्क घेऊ नये यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व शासकीय तसेच खासगी शाळांना सूचना द्याव्यात. दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र तसेच रहिवाशी प्रमाणपत्र वितरणाची कार्यवाही संबंधित विभागाने पूर्ण करावी, असे त्यांनी सांगितले.
कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांना महानगरपालिकेकडून तीन टक्के मदत निधी योजनेतून उपलब्ध करुन देण्यासाठी महापालिकेच्या महिला व बालविकास विभागाने तत्काळ कार्यवाही करावी. कोविडमुळे पतीचे निधन झाल्याने विधवा झालेल्या महिला भगिनींना रोजगाराचे साधन उपलब्ध व्हावे, म्हणून कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत विधवा भगिनींना प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार उपलब्ध करुन द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विमला आर. यांनी आज येथे दिले.
