ज्वाला समाचार सच का सामना
Related Articles
अशैक्षणिक कामामुळे शिक्षक ऑनलाईन तर,विद्यार्थी ऑफलाइन
जिल्हा प्रतिनिधी-शशिम कांबळे यवतमाळ
यवतमाळ :- ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकऱ्याचा मुलगा शिकला पाहिजे म्हणून स्वातंत्र्यानंतर ग्रामीण भागामध्ये प्राथमिक जिल्हा परिषदेच्या शाळा काढण्यात आल्या त्याच गावाची लोकसंख्या थोडी वाढल्यानंतर काही खाजगी शाळां त्या ठिकाणी सुरुवात झाली. परंतु नवीन सरकारच्या शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षक ऑनलाइन राहत असून विद्यार्थी मात्र ऑफलाईन वाऱ्यावर राहत आहे ही वास्तविक आजच्या शिक्षणाची परिस्थिती आहे. शासनाने कोणताही उपक्रम हाती घ्यायचा मटले कि त्याच्या सर्वेची व अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी हि जिल्हा परिषद शिक्षकांवर लोटून द्यायचे असा एकमेव कार्यक्रम राज्यात सुरू असून ,गावात स्वच्छता अभियान राबवण्यापासून, हागणदारी मुक्त अभियान राबवणे तसेच सर्व प्रकारची जनजागृती करणे, निवडणुकांच्या कामात सहभाग घेणे तसेच दारिद्र्यरेषेचा सर्वे,बि .ल.ओ.ची कामे असो व इतर सर्वे शिक्षक हा प्रामाणिकपणे करत असल्यामुळे त्यांच्यावरच जबाबदारी टाकली जात असल्यामुळे शिक्षणाचा मुख्य केंद्रबिंदू असलेला विद्यार्थी शिक्षणापासूनच वंचित राहत आहे, यामागे सरकारचा नेमका उद्देश काय असी विचारणा पालक वर्ग व सर्व सामान्य नागरिक तसेच शिक्षक व कर्मचाऱ्यातून होत आहे.तसेच गोरगरीबाचे मुले शिकणार केव्हा हा महत्त्वाचा विषय आहे.
शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांचे स्वागत करणे ,शिक्षक सप्ताह, आनंददायी शनिवार, मुख्यमंत्री माजी शाळा सुंदर शाळा असे एकूण एका वर्षात शंभरच्या वर अध्यादेश निघाले असून सकाळी आदेश निघाल्यानंतर दुपारपर्यंत माहिती त्वरित ऑनलाइन करा अपलोड करा, फोटो अपलोड करा, सर्टिफिकेट शाळेत ठेवा, विद्यार्थी ऑनलाईन करा सर्वेला विद्यार्थी दिसले पाहिजे अशा प्रकारचे अध्यादेश काढून शिक्षकांना मानसिक त्रास देण्याचे काम शिक्षण विभागाकडून केले जात आहे. याबद्दल वातानुकूलित कार्यालयात बसून ग्रामीण भागातील कुठलीही माहिती नसलेली अधिकारी गरज नसलेल्या माहिती वेळेत पाठवा अशा प्रकारचे आदेश काढत असल्यामुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. शिक्षकाला मुलांना शिकवण्यासाठी वेळ मिळत नाही, त्यामुळे पालक वर्ग पुर्णपणे शिक्षकाला दोष देतात. मात्र वास्तविक चित्र वेगळेच असून शासनाच्या अशा धोरणामुळे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकवायला वेळच मिळत नाही. गोरगरिबांच्या मुलांना शासनाला शिकू द्यायचेच आहे की नाही असे सर्वसामान्य जनतेला वाटत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता व पालक वर्ग वारे शासन, म्हणून शासनावर नावाने बोंबा मारताना दिसत आहे हे वास्तविक चित्र आहे.
* गोरगरीब, शेतकरी, शेतमजुरांच्या मुलांसाठी शासनाने जिल्हा परिषद प्राथमिक व खाजगी माध्यमिक शाळा सुरू केल्या त्या शाळा मोठ्या उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा कार्यक्रम असू शकतो तसेच स्वयं अर्थसहाय्यक शाळा जास्तीत जास्त सुरू करण्यावर शासनाचे लक्ष आहे.
अशी प्रतिक्रिया शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष संजय कारवटकर धानोरा यांनी दिली आहे.
* गोरगरिबांच्या मुलांना शासनाला शिकू द्यायचेच नसल्यामुळे शिक्षकांना ऑनलाइन व इतर कामे निवडणुकीचे कामे शासन लावत आहे कारण गोरगरिबाचे मुले शिकून मोठे जर झाले तर या लोकांच्या मुलाची पंचायत होणार त्यामुळे हा सर्व खटाटोप चालू आहे.
शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष खुशाल वानखडे खैरी
