ज्वाला समाचार सच का सामना
Related Articles
जिल्हा प्रतिनिधी-सुनिल हिंगणकर
चिमूर:-चिमूर सन 2022-23 मध्ये शासनाच्या जल जीवन मिशन योजनेतून अनेक गावांना मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक घरी मुबलक पाणी मिळण्यासाठी जल जीवन मिशन हि योजना राबविण्यासाठी भरपूर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. त्याच योजनेतून चिमूर तालुक्यात जलजीवन मिशन योजनेतुन १३४ कामे मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी अनेक नवीन विहिरीचे कामे झाली. विविध ठिकाणी विहिरीचे खोदकाम करण्यात आले. या योजनेची निकष म्हणजे शासकीय नियमाला अनुसरून विहिरीचे बांधकाम करावे असे शासनाचे नियम असून त्या नियमाला केराची टोपली दाखवली जात आहे.
तालुक्यात विहिरीचे गणवत्तेनुसार कुठलेही बांधकाम होताना दिसत नाही केंद्र सरकार करोडो रुपये विकासासाठी देत असतो परंतु मील बाटकर खाने से प्यार बढता है असे म्हणत जलजीवन मिशन योजनेच्या विकास कामात तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला अशी विविध ठिकाणी जनतेमध्ये चर्चा सुरू आहे पीएम मोदी म्हणतात ” न खाऊंगा, ना खाने दूंगा ” परंतु हे चित्र तालुक्यात उलटे असल्याचे दिसते नियमानुसार कोणत्याही शासकीय कामावर फक्त आणि फक्त शासकीय सिमेंटचा वापर करावा असे नियम आहे. परंतु काम करणारे ठेकेदार दुकानातील सिमेंट (43 ग्रेडचा) सर्रास विहिरीच्या कामाला वापर करताना दिसत आहे.
शासकीय कामांमध्ये सरकारी ( नॉट फॉर री सेल ) हे सिमेंट (53 ग्रेड ) चे वापर करणे अनिवार्य आहे. परंतु भोंगळ कारभार दिसणार नाही यासाठी समंधीत अधिकारी, इंजिनीयर बाहेर गावातील ठेकेदारांना कामे देत आहे. विहिरीच्या रिंगा तयार करतांना मजूर कामगार हाताने सिमेंट काँक्रीट चा मसाला बनवत असून मिक्सर मशीन ने काँक्रीटीकरण बनविणे हे इस्टिमेट मध्ये नमूद आहे जमिनीवर लेबरच्या हातून काँक्रीट मसाला बनवताना त्यामध्ये माती मिक्स असल्याने विहिरीला वर्षभरातच त्या कामांना तडे ( भेगा ) गेल्याचे चित्र सगळीकडे बघायला मिळत आहे.
अनेक नवीन जलजीवन योजनेच्या विहीरीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर त्या विहिरी बुजवताना बोल्डर गिट्टी टाकणे आवश्यक असते असे असतांना त्या ठिकाणी मातीने खड्डे बुजवतात जलजीवन मिशन योजना यावर नियंत्रण ठेवणारे अधिकारी इंजिनियर सुद्धा डोळेझाकपणे याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. प्रत्येक विहिरीच्या कामातून यांना काही टक्केवारी दयावी लागते अशी ठेकेदारामध्ये दबल्या आवाजामध्ये चर्चा आहे. मग ठेकेदार ते विहीरीचे कामे थातूरमातूर करतो या कामातून कोण – कोण त्या व्यक्तीला किती टक्केवारी दिली जाते यांची चौकशी झालीच पाहिजे आणि चिमुर तालुक्यातील विहिर बांधकाम करणाऱ्या ठेकेदार माणसांना काम न देता बाहेर राज्यातील ठेकेदार माणसांना काम देत आहे.हि फार मोठी शोकांतिका आहे. तात्काळ चौकशी करून संबंधित अधिकारी यांचेवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी आशिष बोरकर अध्यक्ष ऑल इंडिया पँथर सेना चिमुर करत आहे.
