ज्वाला समाचार सच का सामना
Related Articles
“संजय कारवटकर शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष धानोरा तथा राष्ट्रिय विश्वगामी पत्रकार संघटना जिल्हाउपाध्यक्ष यवतमाळ यांचे प्रतिपादन”
तालुका प्रतिनिधी – शशिम कांबळे राळेगाव
राळेगाव:-अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांची असणारी अपूरी संख्या असने चिंताजनक आहे,जिल्हा परिषद शाळेत गोरगरिबांचे मुले शिकतात मोठ्यांचे मुले कॉन्व्हेंट मध्ये शिकतात त्यांना गरिबांच्या मुलांचे काहिही देणेघेणे नसतात राजकारणी फत्क मतदान मागण्यापुरते गरिबांच्या घरी येतात
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.राज्यातील सर्व शाळा या जून महिन्यात सुरू झाल्या असून, जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिकाम्या असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच नियोजित शिक्षक भरती संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल रिट अर्जामुळे भरती प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
या सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व खासगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानीत शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात जिल्हा परिषद शाळांतील रिकामी पदे भरण्यात येणार आहेत.मात्र सरकारचा हा निर्णय चुकीचा असून सुशिक्षित व प्रशिक्षित तरुणांचा रोजगार हिरावून घेणारा आहे.आधीच बेकारांची संख्या अनगिनत असताना सरकारने प्रशिक्षित पदवीधर डी एड बीड धारकांचा विचार न करता ज्यांना नोकरीची गरजच नाही अशा सेवानिवृत्त शिक्षकांना स्वयंसेवक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाने करून तरुणांची घोर निराशा केली आहे.राज्यात प्रशिक्षित उमेदवारांची संख्या भरपूर असताना शासनाने या उमेदवारांना स्वयंसेवक म्हणून नियुक्त करायला पाहिजे.मात्र याबाबतीत सरकार उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत २००५ पासून शिक्षकांची भरती बंद आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये मोठ्या संख्येत शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.राज्यातील जिल्हा परिषद, महानगपालिका, नगर परिषद आणि छावणीच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या ४० हजार ४७२ जागा रिक्त आहेत. शिकवण्यासाठी शिक्षकच नसल्याने हक्काच्या शिक्षणाचा बोजवारा उडत आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून त्यांचे भवितव्य अंधारात चालले आहे. तर दुसरीकडे डीएड, बीएड झालेली लाखो मुले बेरोजगारीमुळे हैराण झाली आहेत.शाळांतील विद्यार्थ्यांची सर्वांगीण प्रगती व्हावी, गुणवत्ता उंचवावी यासाठी सरकारच्या वतीने विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. शालेय पाठ्यापुस्तके, साहित्य, गणवेश मोफत दिले जातात. दररोज पोषण आहाराची व्यवस्था केली जाते. सर्वांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, सर्व शाळा प्रगत व्हाव्यात यासाठी उद्दिष्टे दिली जात आहेत.
याची योग्यरीत्या अंमलबजावणी होते का नाही याकरिता स्वयंसेवी संस्थेमार्फत सर्वेक्षणही केले जाते. दर महिन्याला अभ्यास चाचणी घेतली जाते. एवढेच नव्हे तर अधिकाधिक शिक्षणात पारदर्शकता आणण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी, विशेष कक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शाळाही दत्तक घेतलेल्या आहेत. पण शाळा सुरू होऊन १५ दिवस पूर्ण झाली आहेत, पण अद्याप जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर परिषद व छावणीच्या प्राथमिक शाळेत पुरेसे शिक्षक नाहीत. विशेषत: भाषा, गणित, विज्ञान आदी विषय शिकवण्यासाठी शिक्षकांचा अभाव आहे. पदभरतीतील कमालीच्या चालढकलपणामुळे विद्यार्थ्यांचे कधी न भरून निघणारे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. मुळात पाया मजबूत करायचा असतो. तो पक्क करण्यासाठी त्या त्या विषयाचे तज्ज्ञ शिक्षकच नसतील तर चांगले विद्यार्थी कसे घडतील याकडे प्रशासनाने व सरकारने गांभीर्याने बघणे गरजेचे झाले आहे.
“पवित्र पोर्टल मार्फतभरती प्रक्रिया राबवावी”
पवित्र पोर्टल मार्फतच भरती प्रक्रिया राबवावी व शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी), केंद्रिय शिक्षक पात्रता प्रमाणपत्र परीक्षा (सीटीईटी), अभियोग्यता व बुद्धिमता चाचणी पात्र प्रतीक्षेतील विद्यार्थ्यांना तातडीने सामावून घ्यावे. त्यांची स्व्यांसेवक.म्हणून तरी नियुक्ती करावी अशी मागणी या वर्गाकडून होत आहे.आजच्या घडीलाकेवळ नागपूर विभागात ७००च्या वर शिक्षकांच्या जागा रिक्त असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्यात सध्या ४० हजार शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.यात जिल्हा परिषद शाळांतील २७ हजार आणि माध्यमिक शाळांतील १३ हजार पदांचा समावेश आहे. या जागा टप्प्याटप्प्याने भरण्याची घोषणा शिक्षण विभागाने केली असलीं तरी अजून पावेतो शिक्षकांच्या नियुक्त्या झाल्याचं नाही.२००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार रिक्त पदे तातडीने भरणे गरजेचे असतानाही शासनाकडून रिक्त पदे भरण्यास चालढकल करण्यात आली. त्यामुळे अनेक शाळांमधील शिक्षकांची संख्या अपुरी असून, त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील मुलांच्या शिक्षणावर होत आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची.कमतरता आहे.या पार्श्व भूमीवर कंत्राटी शिक्षक म्हणून नियुक्ती करता सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती न करता डी.एड.,बी.एड.धारकांना संधी द्यायला पाहिजे.
