ज्वाला समाचार सच का सामना
Related Articles
-सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र देणाऱ्या केंद्र सरकारचा विरोध-
-ओबीसी ची राष्ट्रीय जनगणना झालीच पाहिजे-
जिल्हा प्रतिनिधी-सुनिल हिंगणकर
चिमूर :- आज दि.28/09/2021 ला वंचित बहुजन आघाडी चिमूर च्या वतीने विविध विषयाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना उपविभागीय अधिकारी चिमूर मार्फत निवेदन देण्यात आले.
विषय:-1)ओबीसी ची राष्ट्रीय जनगणना करणार नाही असे सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र देणाऱ्या केंद्र सरकार चा विरोध आणि निषेध करीत असल्याबाबत.
2)ओबीसी ची राष्ट्रीय जनगणना झालीच पाहिजे.
या विषयाच्या अनुषंगाने सविस्तर माहिती अशी कि केंद्रातील भाजप सरकारने 2021 च्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी ची जनगणना होणार नाही असे शपथपत्र सुप्रीम कोर्टात दिले आहे तसेच केंद्राकडे उपलब्ध असलेला ओबीसीचा जात गणनेचा एमपीरिकल डाटा देण्यास नकार दिला आहे.
त्यामुळे ओबीसीचे राजकिय आरक्षण धोक्यात आले आहे. वंचित बहुजन आघाडी ओबीसी विरोधी केंद्र सरकार चा तीव्र निषेध करीत आहे. भाजपचे धोरण नेहमी ओबीसी विरोधी राहले आहे.आज ओबीसीच्या आरक्षनासाठी रस्त्यावर उतरन्याचे नाटक करणाऱ्या भाजप नेत्यांच्या खिशात ओबीसीचा इंपेरिकल डाटा आहे परंतु तो जाहीर करण्यास ते नकार देत आहेत हा दुटप्पीपणा आहे.भाजपच्या ह्या ओबीसी विरोधी भूमिकेचा पर्दाफाश करून ओबीसीना जागृत करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी सदोदित प्रयत्न करेल.
50%च्या अधीन राहून ओबीसीच्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याची महाविकास आघाडीची घोषणा देखील ओबीसीना फसवण्याची आहे कारण हा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टात टिकणारा नाही.गरीब मराठा आरक्षणाची जशी वाट लावण्याचे काम चारही प्रस्थापित पक्षांनी लावली तसेच ओबीसी च्या आरक्षणाची वाट लावण्याचे काम हे चार पक्ष मिळून करीत आहेत.
केंद्र सरकारने ओबीसी चा एमपीरिकल डाटा सुप्रीम कोर्टात सादर करून तो जाहीर करावा आणि ओबीसीची राष्ट्रीय जनगणना 2021 मध्ये करावी.
अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी चिमूर तर्फे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदन देतेवेळी सर्वश्री स्नेहदिप खोब्रागडे,नितेश श्रीरामे,नागदेवते सर,शालिक थुल, परसराम नन्नावरे, लालाजी मेश्राम,मनोज राऊत,भाग्यवान नंदेशवर,प्रवीण गजभिये, विकास घोनमोडे,विकास बारेकर,रविंद्र धारने,विनोद सोरदे,आकाश भगत,संदीप मेश्राम,शुभम खोब्रागडे आदि मान्यवर उपस्थित होते.
