ज्वाला समाचार सच का सामना
Related Articles
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्याकडे मनसेची मागणी
जिल्हा प्रतिनिधी-सुनिल हिंगणकर
चंद्रपूर :- चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची 360 पदांची नोकरभरती करतांना शासनाच्या 25 फेब्रुवारी 2022 च्या मागासवर्गीयांच्या आरक्षण धोरणाला डावलून प्रत्येक विद्यार्थी उमेदवार यांच्याकडून शिपाई पदासाठी 25 लाख आणि लिपिक पदासाठी 35 ते 40 लाख रुपये बैंक अध्यक्ष, संचालक व परीक्षा घेणाऱ्या आयटीआय कंपनीचे एजंट नोकरी च्या नावाखाली घेत असल्याची चर्चा आहे, त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या हजारो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना नोकर भरतीत नापास किंव्हा अपात्र ठरवून ज्यांनी 25 ते 40 लाख भरले त्यांना त्याची पात्रता नसताना त्यांना नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे, महत्वाची बाब म्हणजे बैंकेची नोकर भरती घेतांना मागासवर्गीयांना जे आरक्षण लागू आहे ते आरक्षण संपवून सगळ्यां जातींमधील उमेदवारांना ओपन मध्ये नोकरी मिळविण्यासाठी स्पर्धा करावी लागणार आहे, त्यामुळे बैंक अध्यक्ष व संचालक मंडळ यांच्याकडून एक प्रकारे एकाधिकारशाही व हुकूमशाही पद्धतीने नोकर भरती प्रक्रिया चालवली जात आहे आणि यातून कोट्यावधी रुपयाची उलाढाल करून बैंक अध्यक्ष व संचालक मालामाल होतं आहे, त्यामुळे या बैंक भरतीची आपण मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष या नात्याने चौकशी करून दोषी अध्यक्ष व संचालकावर गुन्हे दाखल करावे कारण मागासवर्गीयांचे हक्काचे आरक्षण आपल्या गृह जिल्ह्यात पळवले जात असतांना आपल्याकडून त्यावर कार्यवाही न होणे म्हणजे यामुळे आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे त्यामुळे बैंकेच्या या नोकर भरतीत आरक्षण लागू करावे अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की एकीकडे भारतभर संविधानावर चर्चा होत असतांना व संसदेमध्ये सुद्धा संविधानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संविधान वाचविण्यावर जोर दिला असताना संविधानामध्ये ज्या मागासवर्गीयांना आरक्षणाचा कायद्याने अधिकार मिळाला ते आरक्षणच चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या 360 पदांच्या जाहिरातीत नाकारले तर मग इथे संविधान धोक्यात नाही का? असा प्रश्न निर्माण होतं आहे, चंद्रपूर जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा असल्याने अनुसूचित जाती 13%, अनुसूचित जमाती साठी 15%, इतर मागासवर्गीयांना 19% व विमुक्त जाती जमाती अश्यांना त्यांचे संख्येचे टक्केवारी नुसार हक्काचे आरक्षण आहे, मात्र ते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक संचालक यांनी नाकारलें आहे तर दुसरीकडे सहकार खात्यानी नोकर भरती परवानगी देतांना आरक्षणाची अट घातली नाही.? मग ज्या राज्य सरकारचे सर्व मंत्री हे राज्य फुले शाहू आंबेडकर यांचे समतावादी राज्य आहे असं म्हणतात तर मग फुले शाहू आंबेडकरांना अपेक्षित आरक्षण धोरण का राबविल्या जात नाही ह? हा प्रश्न करून चंद्रपूर जिल्हा बँकेची नोकर भरती करताना आताची नोकरभरती प्रक्रिया थांबवून नव्याने आरक्षण सह जाहिरात काढून नोकर भरती करण्यास बैंक संचालक व व्यवस्थापणास भाग पाडावे अशी विंनती करण्यात आली आहे.
मागील हिवाळी अधिवेशनात सहकार मंत्री महोदयांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील तत्कालीन आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी जिल्हा बँकेतील 2020 ते 2023 पर्यंतचे गैरव्यवहाराबाबत प्रश्नास उत्तर देतांना एका महिन्यात टेस्ट ऑडिट व मुंबई उच्च न्यायालयात 2017 पासून प्रलंबीत असलेले बँकेच्या निवडणूक घेण्याचे प्रकरण निकाली काढण्याचे आश्वासनाचे दिले होते ? त्याची पूर्तता न करता उलट शासनाचे सहकार खातेच जिल्हा बँकेस सहकार्य करीत आहे. कारण सहकार खात्याने एका वर्षात काहीच कार्यवाही केली नाही. नुकतेच अमरावती शिक्षक सहकारी बँकेत केवळ 40 पदे भरताना 20 कोटी रुपये उमेदवारांकडून घेतल्यामुळे मा.उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन बैंक अध्यक्ष व संचालकावर फौजदारी गुन्हे दाखल आहे आहे. तर मग 360 पदे भरताना जिल्ह्यात सुरु असलेली चर्चा पाहता 100 कोटींपेक्षा जास्तीची लूट बैंक अध्यक्ष व संचालक करीत असतांना राज्य सरकार या बैंकेच्या संचालक मंडळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व परीक्षा घेणारी आयटीआय या कंपनीची चौकशी का करत नाही असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
चंद्रपूर जिल्हा बँकेनी 2019 मध्ये महाराष्ट्र शासनाचे 12 लाखाचे शेअर्स परत केले म्हणून आमच्यावर सरकारचे निर्बंध लागू नाही आणि त्यामुळे नोकर भरतीत आरक्षण लागू नाही असं बैंक अध्यक्ष व संचालकांचे म्हणणे आहे, परंतु केंद्र व राज्य सरकारचे सहकारी कायद्यातील तरतूदी नुसार बँक आर्थिक डबघाईस आल्यास ठेविदारांचे संरक्षण म्हणून सरकार मदतीला धावून जाते तेव्हा सरकारी शेअर्स परत करण्याचे धोरण लागू होईल काय? केवळ 12 लाख शासनाचे भांडवल परत करून आरक्षण लागू न करण्याचे एकमेव कारण पुढे करणे योग्य आहे काय? शासनाकडून 35 हजार शेतकर्याकरिता ₹.170 कोटी महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेत व ₹.145 कोटी प्रोत्साहन योजनेत असे एकूण ₹.315 कोटी दिले.ह्या रक्कमा बँकेनी कर्जवसुली दाखवूनही बँकेचा NPA 13% आहे. जर शासनाकडून कर्जमाफीच्या रक्कमा मिळाल्या नसत्या तर बँक पूर्णपणे डबघाईस आली असती.
त्यामुळे NPA कमी होण्यास शासनाचे सहकार्य केले आहे, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेत मिळणारे व्याज अनुदान, केंद्र सरकारचे नाबार्ड मार्फत मिळणारे व्याज सवलत अनुदान ह्या सर्व शासकीय मदती आहे, त्यामुळे राज्य शासनाचा 25 फेब्रुवारी 20122 चा मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा आदेश बैंकेला लागू असताना केवळ आर्थिक लाभासाठी बैंक अध्यक्ष व संचालकांनी मागासवर्गीयांचे आरक्षण हटवून एक मोठा गुन्हा केला आहे त्यामुळे या बैंक अध्यक्ष, संचालक व परीक्षा घेणाऱ्या आयटीआय या कंपनीची तात्काळ चौकशी करावी व मागासवर्गीयांचे आरक्षण हटवून 360 पदासाठी 25 ते 35 लाख रुपये लाच घेणाऱ्यांची आर्थिक गुन्हे शाखेकडे चौकशी करून तात्काळ नोकर भरती थांबवावी व दोषी बैंक अध्यक्ष व संचालकावर गुन्हे दाखल करावे अन्यथा चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकेच्या या भ्रष्ट व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यावर अन्याय करणाऱ्या नोकर भरती विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिल्ह्यातील सर्व मागासवर्गीय संघटनाना घेऊन आपल्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.
