ज्वाला समाचार सच का सामना
Related Articles
महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाने नुकताच राज्यातील मुंबई वगळता इतर महानगरपालिका च्या निवडणूका तिन सदस्यीय प्रभाग पध्दतीने घेण्याचा प्रस्ताव पारित केला. या निर्णयाच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडी ने संविधान चौक येथे शहर अध्यक्ष रवीभाऊ शेंडे यांच्या नेतृत्वात नारे निदर्शने करत विरोध दर्शविला. नागपूर महानगर पालिका निवडणूक – २०२२ ही एक सदस्यीय वार्ड पध्दतीद्वारे घेण्यात यावी यासह खालिल मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पाठविण्यात आले.
१.दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ ला महाराष्ट्र शासनाने अधिनियम क्र ३६ पारित करून बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती रद्द केली. व एक सदस्यीय वार्ड पध्दतीने निवडणूक घेण्याचे ठरविले.
२.वरिल अधिनियमाचा संदर्भ घेऊन राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांनी दि. २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी काढलेल्या परिपत्रक द्वारे महानगरपालिका च्या निवडणूका एक सदस्यीय वार्ड पध्दतीने होतील असे जाहिर करून सबंधित महानगरपालिका आयुक्तांना एक सदस्यीय वार्ड पध्दती नुसार प्रारूप प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले.
३.राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आदेशान्वये दि. २७ ऑगस्ट २०२१ पासून प्रारूप प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार करण्याचे काम शुरू झाले व ते अंतिम टप्प्यात असतांनाच महाराष्ट्र शासनाने मंत्रीमंडळ बैठकीत पुन्हा घुमजाव करत तिन सदस्यीय प्रभाग नुसार निवडणूका घेण्याचा निर्णय मंजूर केला.
४.मुख्य म्हणजे बृहमुंबई महानगरपालिका करिता १ सदस्यीय वार्ड पध्दत व उर्वरित महाराष्ट्रातील महानगरपालिका करिता ३ सदस्यीय प्रभाग पध्दत असा भेदभावपूर्ण, द्वेशपूर्ण व अन्यायकारक निर्णय घेण्यात आला.
५.बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती हि फक्त मोठ्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या सोयीची असून छोटे राजकीय पक्ष व अपक्ष निवडणूक लढण्यास इच्छुक असलेल्या सामान्य नागरिकांसाठी अन्यायकारक आहे. तसेच भारतीय संविधानाने दिलेल्या संधी ची समानता या तत्वाच्या विरोधी आहे.
६.बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीमधे नागरिकांना येत असलेल्या अनेक अडचणी आहेत. निर्वाचित जन प्रतिनिधि च्या कामाची जवाबदारी निश्चित नसल्यामुळे नागरिकांची कामे होत नाही. परिसर मोठा असल्यामुळे नगरसेवकांना कामे करने सोयिस्कर होत नाही.
७.स्थानीय स्वराज संस्थांमधे वस्ती, मोहल्ला, वार्डातील जनतेला आपल्या जवळचा हक्काचा नगरसेवक मिळणे हे त्यांचे संवैधानिक हक्क आहे. परंतु बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीने नागरिकांचा संविधानिक हक्क हिरावून घेतलेला आहे.
८.महाराष्ट्र मंत्रीमंडळाचा सदर निर्णय हा कांग्रेस, भाजपा, शिवसेना व राष्ट्रवादी यांच्या दबावाखाली त्यांना फायदा पोहचविण्यासाठी जाणिवपुर्वक घेण्यात आलेला आहे.
९.मुंबई करिता १ सदस्यीय व इतर करिता बहुसदस्यीय प्रभाग रचना हा निर्णय भेदभाव करणारा असून मुंबई ला उर्वरित महाराष्ट्रापासून वेगळं करण्याचेच षडयंत्र आहे. जेव्हा कि महाराष्ट्रातील संपूर्ण जनतेला समानतेची वागणूक देण्याची राज्य शासनाची जिम्मेदारी आहे.
१०.त्याचप्रमाणे स्थानीय स्तरावर नागरिकांची कामे करून समाजामधे प्रतिष्ठा पावलेल्या समाजसेवक व कार्यकर्त्यांना निवडणूकीमधे नुकसान होईल असा हेतुपुरस्पर निर्णय घेऊन महाराष्ट्र शासनाने अन्याय केलेला आहे.
११.शासनाचा सदर निर्णय हा भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी यांनी आपला कमी होत असलेला जनाधार वाचविण्यासाठी आपसी संगनमताने घेतलेला निर्णय आहे, ज्यामधे आपली राजकीय दुकानदारी अबाधित ठेवण्यासाठी सामान्य जनतेच्या हक्क अधिकारांना तिलांजली देण्यात आलेली आहे.
१२.वंचित बहुजन आघाडी नागपुर शहर तर्फे या निर्णयाला विरोध असून सदर निर्णय तात्काळ मागे धेण्यात येवून अगोदर ठरल्याप्रमाणे एक सदस्यीय वार्ड पध्दत लागू करण्यात यावी. अन्यथा पक्षातर्फे आंदोलनात्मक भुमिका घेण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला.
