ज्वाला समाचार सच का सामना
Related Articles
भंडारा येथे तिसऱ्या राजकीय आघाडीच्या पत्रकार परिषदेत माहिती
जिल्हा प्रतिनिधी/जयेंद्र चव्हान
मो.9665175674
(भंडारा)- गेल्या अनेक वर्षापासून प्रस्थापित राजकिय पक्ष भंडारा- गोंदिया सारख्या क्षेत्रात सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवू शकले नाही. विशेषकरून केवळ एकच जात वर्गाकडे उमेदवारी जात असल्यामुळे ओबीसी समूहातील इतर वर्ग दुखावले गेले आहेत. या शिवाय काँग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी ओबीसी प्रवर्गाची जनगणना जाणीव पूर्वक होऊ दिली नाही. ओबीसीसाठी वस्तीगृह सुध्दा होऊ दिले नाही. यामुळे हा मोठा वर्ग शिक्षणापासून वंचित झाला. काँग्रेसच्या काळात झिरो बजेटच्या नावाखाली नोकऱ्यांवर सिलिंग आणले. आणि बीजेपी पक्षाने तर सरकारी नोकऱ्याच संपविल्या यामुळे बेरोजगारांची प्रचंड फौज निर्माण झाली. शेतमालाला रास्त भाव नाही, महागाई चरण सिमेला पोहचली आहे. खास करून ओबीसीचे भविष्य उध्द‌वस्त करण्यात आले आहे. या सर्व बाबींना प्रभावी उत्तर देण्यासाठी लोक स्वराज्य पार्टी तर्फे विलास लेंडे या सर्वसामान्य होतकरु तरूणाला उमेदवारी देण्यात आली आहे. ते सिलेंडर या चिन्हावर भंडारा -गोंदिया मतदार संघात उभे आहेत. त्यांना सर्वांनी निवडून देण्यात यावे. व राजकारणातील प्रस्थापितांना जनतेने शह दयावा. असे आवाहन लोकस्वराज्य पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब गावंडे यांनी केले.
या पत्रकार परिषदेला तिसरी राजकीय आघाडीचे मुख्य संयोजक संजय कोकरे मुंबई, लोकस्वराज्य पार्टीचे राज्य उपाध्यक्ष तथा भंडारा-गोंदिया लोकसभेचे उमेदवार विलास लेंडे, गोविंदराव ब्राम्हणकर, राष्ट्रीय सचिव सुरेश भवसागर, प्रदेशाध्यक्ष के. झेड. शेंडे, नागपूर विभाग प्रमुख देवदास गुरनुळे, जिल्हाध्यक्ष दिनेश मलेवार, महिला जिल्हाध्यक्ष प्रिती भिलकर, विलास केजरकर उपस्थित होते.त्यावेळी तिसरी राजकिय आघाडीचे मुख्य संयोजक संजय कोकरे यांनी तिसरी राजकीय आघाडी चे ध्येय धोरण या विषयावर सविस्तर मार्गदर्शन केले.
लोक स्वराज्य पार्टीच्या ओ. बी. सी. प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना- लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण. शेती करिता स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प, शेतीला उद्योगाचा दर्जा, शेत मालाला योग्य दाम देणे. समान शिक्षण, मोफत शिक्षण, सरकारव्दारे शिक्षण हक्काची जपणुक. जिल्ह्यात तालुका स्तरावर ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी शासकीय वसतिगृह, पर्याप्त स्कॉलरशिप. ओबीसी, आदिवासी, व्हिजेएनटी, मुस्लिम वर्ग यांच्या नोक-यातील अनुशेष भरून काढणे. ओबीसी, युवा/बेरोजगारांसाठी रोजगार/उद्योग उभारणी करिता आर्थिक विकास महामंडळ. सर्व प्रकारचे खासगीकरण बंद, खाजगी (कर्जबुडव्या) उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण. प्रचंड प्रमाणात वाढविलेल्या महागाईवर लगाम, वस्तूचे परवडेल तेच दाम. ५५ वर्षावरील शेतकरी, शेत‌मजूर, असंघटित कामगारांना विशेष निवृत्ती पेन्शन देणे. न्यायपूर्ण राजकारणाकरिता लोकशाहीवर आधारीत संवैधानीक भारत राष्ट्र निर्माण करणे.
