ज्वाला समाचार सच का सामना
Related Articles
जिल्हा प्रतिनिधी-सुनिल हिंगणकर
चंद्रपूर:-१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सुप्रीम कोर्टाने क्रिमिलेयर आणि उपवर्गीकरणाबाबत दिलेल्या निकालामुळे ST, SC आणि OBC आरक्षण धोक्यात आले आहे. यामुळे शिकलेल्या पहिल्या पिढीला पुढे जाण्याचा रस्ताच बंद होणार आहे. वरकरणी हे निर्णय स्वागतार्ह वाटत असले तरी त्यामागील डाव भयंकर आहे. यासंदर्भात आवश्यक सुधारणा होण्यासाठी राष्ट्रपती भारत सरकार यांना चिमूरचे तहसीलदार श्रीधर राजमाने यांचेमार्फत निवेदन देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात SC, ST वर्गात उपवर्गीकरण करण्याचे धोरण ठरविण्याचा अधिकार व क्रिमीलेयर वगळण्याचे नियमन करण्याचे राज्यांना अधिकार देणारा निर्णय दिला. SC, ST प्रतिनिधीत्व व समुदायाबाबत संविधानातील मूलभूत कलम १५-४,१६-४,३४१,३४२ चे अधिष्ठान झुकविणारे आहे. यातून उपवर्गीकरण प्रकाराने जाती जातीत भेदभाव निर्माण करणारे संकेत दिसतात.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात सुधारणा करावी अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
निवेदन देताना सामाजिक कार्यकर्ते ऍड.भूपेश पाटील,सुरेश डांगे,रामदास कामडी,रावन शेरकुरे,कैलाश बोरकर, संजय सर,आशिष वाघमारे,मनोज राऊत, नितीन पाटील आदी उपस्थित होते.
