शेतकऱ्यांना दिलासा : प्रफुल पटेल यांचा केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहारानंतर पाऊल
रब्बी हंगामातील शासकीय धान खरेदीची मुदत ३० रोजी संपली. मात्र अद्याप पूर्व विदर्भात ८० लाख क्विंटलहून धान शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे. शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेत खा. प्रफुल पटेल यांनी मुदतवाढ मिळण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह चर्चा केली होती. तसेच केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर केंद्रीय अन्न व पुरवठा विभागाने रब्बीतील धान खरेदीला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे आदेश गुरुवारी (दि.१) काढले आहे.
पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर या पाच जिल्ह्यात खरीप हंगामापाठोपाठ रब्बीत सुध्दा शासकीय धान खरेदी केली जाते. हमीभावापेक्षा शेतकऱ्यांना कमी दर मिळू नये यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महांमडळातंर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन धान खरेदी केली जाते. मात्र यंदा मागील खरीप हंगामातील धानाची भरडाईसाठी उचल झाली नव्हती. त्यामुळे १ कोटी क्विंटलहून अधिक धान गोदामात तर ४० लाख क्विंटलवर धान उघड्यावर पडला होता. त्यामुळे रब्बीतील धान खरेदीवर परिणाम झाला होता. गोदाम रिकामे नसल्याने धान खरेदीची प्रक्रिया संथगतीने सुरु होती. त्यामुळे आतापर्यंत केवळ ५ लाख क्विंटलच धान खरेदी झाली होती. तर यंदा रब्बीत मोठ्या प्रमाणात धानाचे उत्पादन झाल्याने मोठ्या प्रमावर धान शेतकऱ्यांकडे शिल्लक होता. रब्बीतील धान खरेदीची मुदत ३० जूनपर्यंतच होती. ही मुदत संपल्याने हजारो शेतकऱ्यांसमोर धान विक्रीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तर शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली होती. याचीच दखल घेत खा. प्रफुल यांनी रब्बीतील धान खरेदीला मुदतवाढ देण्यासंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार व पाठपुरावा केला होता. त्याचीच दखल केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा सचिवांनी धान खरेदीला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे पत्र गुरुवारी काढले. यामुळे पूर्व विदर्भातील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.