ज्वाला समाचार सच का सामना
Related Articles
शासन निर्णयाबरोबर हायकोर्टाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन झाल्यास शेतरस्त्यांपासून कोणीही वंचीत राहणार नाही-पवळे
विशेष प्रतिनिधी-पारनेर
पारनेर :- ग्रामीण भागात शेतीची होणारी तुकडेवारी भाऊ हिस्सेदारी यामुळे शेतरस्त्यांची मोठी गरज शेतकऱ्यांना भासत असून शेतकऱ्यांचे वास्तव्य शेतात असल्यामुळे मशागतीसाठी लागणारी यंत्रसामग्री शेतात होणारे दळणवळण शेती पूरक व्यवसाय करणे धोक्यात आले असून पाण्याप्रमाणे शेतरस्ता महत्त्वाचा बनला असून शेतरस्त्यांअभावी अनेक शेतजमिनी नापीक होत असून फौजदारी स्वरूपाच्या मोठ्या घटना होताना निदर्शनात येत आहेत सरकार बदलते शासन निर्णय बदलतात परंतु प्रत्यक्ष त्यांची अंमलबजावणी होत नाही त्याचबरोबर मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर हायकोर्टाने६० दिवसाच्या आत शेतरस्ते खुले करून हद्द निश्चितीचे आदेश दिले असतानाही तहसील पातळीवर त्याची कार्यवाही होत नाही राज्यातील सर्व तहसील कार्यालयामध्ये प्रलंबित शेतरस्ता केसेस तातडीने निकाली काढण्याच्या आदेश देण्यात यावे.
समृद्ध गावांसाठी ग्राम शेतस्ता समित्या स्थापन करण्याचे आदेश ग्रामपंचायतींना देवून तालुका जिल्हा समित्यांचा अहवाल कार्यवाहीचा अहवाल शासनाने घ्यावा व चालु वहिवाटीच्या प्रत्येक शेतरस्त्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या नोंदी गाव नकाशावर घेण्यात याव्यात शेतरस्ता बंद करणाऱ्यांवर फौजरी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावेत शासन निर्णयाप्रमाणे मोजणी शुल्क व पोलीस संरक्षण फी बंदची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात यावी नंबरी हटवणाऱ्या व दंडात्मक कार्यवाही करावी,
तहसील कार्यालयामार्फत दिलेल्या शेतरस्त्याच्या निकालाच्या अपिलानंतर मा प्रांत साहेब यांनी स्वतःअथवा आपल्या अधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक चौकशी करून आपल्याच कार्यालयामार्फत सदर रस्त्याचा अंतिम निकाल द्यावा तो अर्ज पुन्हा पुनरावलोकनासाठी तहसील कार्यालयाकडे पाठवणे बंद करावे, शेतरस्त्या अभावी पडीक राहणाऱ्या शेतजमीनधारकांना शासनाने तात्काळ विना अट नुकसान भरपाई देण्यात यावी यासंदर्भातील निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील खासदार सुप्रियाताई सुळे या सर्व सत्ताधारी विरोधकांना महाराष्ट्र राज्य शिव पानंद शेतरस्ते चवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांनी शेतकऱ्यांना दर्जेदार शेतरस्ते उपलब्ध करण्यासाठीची मागणी मंत्रालयात निवेदनाद्वारे केली.
