जिल्हा प्रतिनिधी-शशिम कांबळे यवतमाळ
यवतमाळ :- यवतमाळ जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 44 बोरी (ई)येथे विदर्भ राज्य आंदोलन समिती गेल्या बारा वर्षापासून विदर्भावर सतत अन्याय करणाऱ्या नागपूर कराराची होडी येत्या 28 सप्टेंबर संपूर्ण विदर्भातील जिल्हा तसेच तालुका पातळीवरील करणार आहे महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होऊन 64 वर्ष लोटले आहेत तर सत्तेत येणाऱ्या सर्व राज्यकर्त्यांनी नागपूर करार न पाळण्याचे जणू सरकारचे धोरण अवलंबले आहे विदर्भात बारा महिने द्या विद्युत खनिज संपत्ती असाधारण वनसंपदा तसेच अत्यंत कुशल मनुष्यबळ असूनही आज विदर्भाची एकंदरीत स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे येथील सर्व नैसर्गिक संपत्तीचा विदर्भाव्यतिरिक्त महाराष्ट्रातील इतर सर्व विभागांना पुरवठा केला जातो परिणामी सिंचनाचा अनुशेष बेरोजगारी अत्यल्प वीजपुरवठा अशा अनेक अडचणींना विदर्भाची जनता समोर जात आहे विदर्भ राज्य आंदोलन समितीद्वारे येथील जनतेची दिवसेंदिवस होत असलेली पिढवणूक केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून देऊन सुद्धा त्यावर कुठलाच सकारात्मक तोडगा आजपर्यंत करण्यात आलेला नाही.
विदर्भात सिंचनाची प्रस्तावित धरणे व काम सुरू होऊन सुद्धा अपूर्ण राहिलेले सिंचन प्रकल्प यामुळे पूर्व व पश्चिम विदर्भातील एकूण 14 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणता आली नाही एडवोकेट मधुकरराव किंमतकर यांच्या पुस्तिकेप्रमाणे विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष साठ हजार कोटींच्या वर गेला आहे सोबत शिक्षण सार्वजनिक आरोग्य पिण्याचे पाणी रस्ते विद्युतीकरण आदिवासी विकास कार्यक्रम आणि समाज कल्याण व ग्रामविकास या क्षेत्राचा अनुशेष सुद्धा 15000 कोटीच्या वर गेलेला आहे या सर्व अनुषषाचा एकंदरीत परिणाम म्हणजे वाढती बेरोजगारी हवालदिल झालेला शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त झालेले त्यांचे कुटुंबीय आणि औद्योगिक विकास न झाल्याने दिशेन होत असलेला तरुण वर्ग यांचे चित्र अत्यंत भय्या व असून त्यांचा कल नक्षली चळवळीकडे वाढला आहे.
दरडोई उत्पन्न अत्यल्प असल्यामुळे गरजेच्या वस्तू सुद्धा विकत घेण्याची क्षमता येथील जनतेमध्ये शिल्लक राहिलेली नाही त्यामुळे कौटुंबिक व्यवस्था मोडकळीस येत असून परिणामी गर्भारमाता व बालके यांच्यामधील कुपोषणाचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे विदर्भात पुढच्यावर आधारित वीज निर्मिती पैकी 87% वीज उर्वरित महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे शेती व सार्वजनिक उद्योगासाठी वापरण्यात येते यातून महाराष्ट्रात घराघरातून उजेड पसरतो मात्र विदर्भात सध्या दैनंदिन गरजा सुद्धा भागत नसल्यामुळे तेथील नेहमीच काढू का पसरलेला असतो औष्णिक वीज निर्मितीच्या क्षेत्रात अद्यावत तंत्राचा वापर होत नसल्याने विदर्भात प्रदूषणाचा प्रश्न सुद्धा ऐरणीचा बनला आहे त्यामुळे येथील जनतेचे आरोग्य धोक्यात आले आहे विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने गेल्या बारा वर्षापासून आंदोलनाची मालिका सतत सुरू ठेवून विदर्भ राज्य मागणीची धक कायम ठेवली आहे.
फसव्या नागपूर करारामुळे 64 वर्ष लोटू नाही राज्यकर्त्यांनी करा प्रकृती न केल्यामुळे विधान पाटील जनतेवरील अन्यायाची मालिका कायम राहिली आहे मात्र निर्णायक तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने तसेच नव्या सरकारला गंभीर इशारा देण्याच्या उद्देशाने नागपूर करार जाळून येथील जनसामान्यांच्या प्रश्नांच्या तीव्रतेची जाणीव करून देण्यासाठी व लोक जागर व्हावा म्हणून शनिवार दिनांक 28 सप्टेंबर 2024 ला विदर्भातील सर्व जिल्ह्यात राळेगाव तालुक्यात बोरी (ई) येथे नागपूर कराराची होळी करण्यात आली यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र झोटींग, विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे तालुकाध्यक्ष गोपाल भोयर, युवा आघाडी जिल्हाध्यक्ष अक्षय महाजन, गजानन ठाकरे, भास्कर पाटील, दशरथ काळे, घर्षण गमे, गौरव महाजन, गजानन आवारी, सीध्दार्थ पाटील, निलेश डवरे,मोहन आवारी, रामकृष्ण बोंडे,इत्यादी उपस्थित होते.