नागपूर, दि.20 : जिल्हा वार्षिक योजना 2024-25 अंतर्गत मंजूर नियतव्ययाच्या मर्यादेत येत्या 1 जुलैपर्यंत सर्व विभाग प्रमुखांनी प्रस्ताव पाठविण्याबाबत खबरदारी घ्यावी. याचबरोबर ज्या विभाग प्रमुखांनी नियतव्यय प्रमाणे यापूर्वी कामे पूर्ण केली नाहीत त्यांचा निधी अन्य अत्यावश्यक कामांना वर्ग करण्याचे निर्देश कार्यकारी समितीने दिले.
जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत शासन निर्णयान्वय गठीत करण्यात आलेल्या कार्यकारी समितीची बचत भवन सभागृहात बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस कार्यकारी समितीचे सदस्य आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार टेकचंद सावरकर, विशेष निमंत्रित सदस्य विजय झलके, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड, समाज कल्याण विभगाच्या सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना प्रभावीपणे राबविता येऊ शकेल. यातून अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांना आपली विजेची गरज आपल्याच छतावर पूर्ण करता येईल असा विश्वास आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे व आमदार आशिष जयसवाल यांनी व्यक्त केला.
जिल्हा वार्षिक योजनामधून मंजूर असलेला नियतव्यय लोकांच्या गरजेनुरुप नियमांच्या चौकटीत अधिक कल्पकतेने मार्गी लागला पाहिजे. यात आदर्श शाळा, वर्गखोल्या, इतर कामे अधिक कल्पकतेने पूर्ण होऊ शकतात. तशी दूरदृष्टी ठेऊन संबंधित विभाग प्रमुखांनी आपला मंजूर नियतव्यय मार्गी लावला पाहिजे अशी अपेक्षा समितीच्या सदस्यांनी व्यक्त केली. जिल्हा परिषदेअंतर्गत विविध विभागाला निधी मंजूर करण्यात आला होता. यातील काही विभागात निधी असूनही तो खर्च न झाल्याने तो परत गेला. याला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना समिती सदस्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांना दिल्या.