ज्वाला समाचार सच का सामना
Related Articles
समता सैनिक दल व बहुजन एकता मंचाचे तहसीलदार मार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन
जिल्हा प्रतिनिधी/जयेंद्र चव्हाण
मो.9665175674
( भंडारा ) – हजारो वर्षांपासून गैर-बराबरीचे जीवन जगणाऱ्या अनुसूचित जाती – अनुसूचित जमाती वर्गाला समतेत आणण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अथक प्रयत्न केले. संविधानातील सभेत दीर्घ काळ चर्चेनंतर अनुसूचित जाती – अनुसूचित जमाती वर्गाला सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण देण्यात आले. ओबीसी समाजाला आजही संविधानानुसार आरक्षण लागू केले गेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या वीस वर्षांपूर्वीचा निर्णय बदलून 1 ऑगस्ट 2024 रोजी असंवैधानिक निर्णय दिला.सदर निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा अशी मागणी समता सैनिक दलाचे तालुकाप्रमुख रोशन फुले यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ई. व्ही. चेन्नैया/ आंध्रप्रदेश राज्यातील दिलेला निर्णय उलटून अन्यायकारक निर्णय दिला आहे. ज्यामध्ये अनुसूचित जाती – अनुसूचित जमातीच्या वर्गीकरणाला मान्यता देण्यास नकार देण्यात आला होता. तसेच असे म्हटले होते की अनुसूचित जाती – अनुसूचित जमातीच्या आत वर्गीकरण करता येत नाही, कारण ते एक समूह (समान वर्ग) मध्ये येतात. त्यात असेही म्हटले होते की अनुसूचित जाती – अनुसूचित जमातीच्या लोकांनी सहन केलेले अत्याचार हे समूहाच्या स्वरूपात सहन केले आहेत, त्यामुळे येथे एक समान वर्ग आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की अनुसूचित जाती – अनुसूचित जमातीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे वर्गीकरण भारतीय संविधानाच्या मूल भावनेच्या विपरीत असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 2004 च्या निर्णयामध्ये आंध्रप्रदेश सरकारने पारित केलेला अधिनियम रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाने 1 ऑगस्ट 2024 च्या निर्णयाने 2004 मधील आपला दिलेला निर्णय रद्द केला आहे. संसदेला कोणत्या जातिला अनुसूचित जाती – अनुसूचित जमाती वर्गामध्ये समाविष्ट करायचे आहे आणि कोणती जात बाहेर ठेवायची आहे याचा अधिकार दिला गेला आहे. जो राष्ट्रपतींनी पारित केला जातो, आणि जो बदलण्याचा कोणत्याही राज्य सरकारला अधिकार नाही. परंतु 1 ऑगस्ट 2024 च्या निर्णयामुळे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 341, 342 चे उल्लंघन होईल. यामुळे अनेक समस्या उत्पन्न होतील. अनुसूचित जाती – अनुसूचित जमाती वर्ग आरक्षणापासून वंचित राहील. अनुसूचित जाती – अनुसूचित जमातीला मिळणारे आरक्षण संपुष्टात येईल. त्यांच्या वाट्याचे आरक्षण सामान्य वर्गाच्या लोकांना मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राज्य सरकार अंमलात आणल्यास सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पद रिक्त राहतील. कारण ज्या वर्गांना पूर्ण आरक्षण दिले जाईल त्या वर्गात त्या पदांची गुणवत्ता पूर्ण नसेल आणि ती पदे सामान्यासाठी जातील,ज्यामुळे अनुसूचित जाती – अनुसूचित जमाती वर्गाच्या लोकांचे नुकसान होईल.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर सरकारने सत्य मांडले नाही, की वर्गीकरणानुसार ज्यांना लाभ मिळणार नाही, अनुच्छेद 341 – 342 मध्ये असूनही कायमस्वरूपी आरक्षणापासून वंचित राहतील. हे त्यांच्यावर अन्यायकारक आणि असंवैधानिक असेल.न्यायाधीशांची नियुक्ती कोलेजियम पद्धतीने होणारी पद्दत रद्द करण्यात यावी,1 ऑगस्ट 2024 चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असंवैधानिक आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 341-342 चा उल्लंघन आहे. यामध्ये पुन्हा विचारविमर्श करून रद्द करावे,केंद्र सरकारला आदेश देऊन दुरुस्ती विधेयक लावून 9 व्या सूचीमध्ये याचा समावेश करून अनुसूचित जाती – अनुसूचित जमातींवर होणाऱ्या अन्यायापासून मुक्तता देण्यासाठी सन 2004 चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवावा,संविधानाच्या अनुच्छेद 12 नुसार न्यायालयाला देखील राज्य मानले गेले आहे.
त्यामध्ये अनुसूचित जाती – अनुसूचित जमाती, ओबीसी वर्गाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे,जातीजातीत होणारे विभाजन हे जातीयवाद आणि हिंसाचार वाढवू शकते,त्यामुळे ते प्रतिबंधित केले जावे,आरक्षण हे रोजीरोटी नाही, परंतु गैरबराबरी असलेल्या समाजाला समतेत आणण्याचा एक अपयशी प्रयत्न आहे.जो भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 341-342 नुसार आहे.याला अधिक प्रभावी बनवावे,केशवानंद भारती प्रकरणातील दिलेला निर्णय अंतिम निर्णय घोषित करावा आणि त्यामध्ये पुन्हा हस्तक्षेप करू नये या मागण्यांचे निवेदन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्म यांना वैभव पवार तहसीलदार लाखांदूर यांच्यामार्फत देण्यात आले निवेदन देतेवेळी रोशन फुले समता सैनिक दल तालुकाप्रमुख लाखांदूर,चेतन बोरकर, कृष्णा सूर्यवंशी, निरुताई जांभुळकर, राजन मेश्राम,रीनाताई लोणारे,अस्मिताताई गायकवाड, सौरभ नंदेश्वर,सुनिल शेंडे,राहुल राऊत,राहुल कांबळे,पांडुरंग गोटेफोडे,श्रीकृष्ण सूर्यवंशी,सौरभ नंदेश्वर,विनोद सोनपिंपले,रोशन सोनटक्के,उमेश चव्हाण आधी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
