सरकारच्या विरोधी नारे देत काढण्यात आली रॅली
जिल्हा प्रतिनिधी-सुनिल हिंगणकर
चिमूर : – दिनांक. १८ ऑगस्ट २०२४ ला चिमूर तहसिल कार्यालयावर भिक्षु ज्ञानज्योती महाथेरो यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य मोर्चाचे आयोजन केले यामध्ये माना विद्यार्थी संघटना ,समता सैनिक दल ,तपोवन बुद्ध विहार , माना आदिम जमात ,बौद्ध पंचकमिटी चिमूर ,बिरसा मुंडा ब्रिगेड , भारतीय बौद्ध महासभा , बांधिलकी फाऊंडेशन व रामदेगी परिसर क्षेत्र अशा विविध संघटना यांनी पाठिंबा दर्शवित चिमूर येथे हा मोर्चा दुपारी ठिक १.०० वाजता संविधान चौक, येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला माल्यार्पण करुन चिमूर येथे रॅली काढून भाजप सरकार विरोधी नारे देत याची सुरुवात करण्यात आली.
इंदिरा नगर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करून तहसिल कार्यालयावर हा मोर्चा धडकला हा भव्य मोर्चा काढण्याचे उद्देश १ ऑगस्ट २०२४ ला मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय न्यायाधिशांनी अनुसूचित जाती. अनुसूचित जमाती यांच्या राजकीय, शैक्षणिक, सामाजिक अधिकारावर पूर्णपणे गदा आणणारा अतिशय तर्कविसंगत असा न्याननिवाडा दिला. खरे तर या न्यायनिवाड्याकडे पाहिले असता भारतीय संविधानाच्या कलम ३४१ ला बाजूला ठेवून हा निर्णय दिला गेला आहे असे स्पष्टपणे दिसते. त्या मुळेच हा निर्णय असंवैधानिक आहे. सरळसरळ संसदीय अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
असे आम्ही मानतो अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती यांच्यामध्ये आपापसात झगडे लावणारा आणि पक्षतात करणारा हा निर्णय आहे.विशेषतः न्यायालये हि सर्वसामान्यांना न्याय देणारी असतात व न्यायालये ही सर्व जाती. धर्माच्या हिताची काळजी घेणारी असतात. चूक आणि बरोबर काय हे सांगत राष्ट्रहिताला कुठेही बाधा पोहचू नये यासाठी विवेकाधिष्ठित काळजी घेण्याचे काम न्यायालयाचे असते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय वाचून असे अजिबात आपल्याला वाटत नाही. क्रिमीलीअरचे निकष लावून आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे हे कुटील षडयंत्र आहे आणि न्यायालयीन व्यवस्थेकडून मनूवादी, मोदी-शहाच्या सरकारनी हे करवून घेतलेले आहे हेच यातून स्पष्टपने दिसते. या निर्णयाचा आणि सरकारी षडयंत्राचा विपरीत प्रबाव भविष्यात सर्व ओ.बी.सी (मागासवर्गीय जाती) आणि धार्मिक अल्पसंख्याकावर होणार आहे. त्यामुळे प्रस्तुत निर्णयाविरुद्ध आपला सामूहिक आवाज बुलंद करणे ही आता वर्तमानाची गरज बनलेली आहे.
परंतु एक लक्षात घेतले पाहिजे, ही लढाई आपल्या सर्वानाच एकजुटीने लढायची आहे. तेव्हा आम्ही आरक्षण बचाव संरक्षण समिती द्वारे आवाहन करीता आहोत की, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय जाती, आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकाना, सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय क्षेत्रातून कायमचे बेदखल करण्याचा हा सरकारचा कुटील डाव असल्याने जागरुक होऊन सर्वांनी मिळून सरकारला निवेदन देऊन जागरूक करण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.व चिमूर तहसील चे नायब तहसीलदार निकुरे यांना निवेदन देऊन या मोर्चाची सांगता करण्यात आली.यावेळी भिक्षु ज्ञानज्योति महाथेरो , माजी राज्यमंत्री डॉ.रमेशकुमार गजभे ,डॉ.नामदेवजी किरसान खासदार गडचिरोली चिमूर , माजी आमदार डॉ.अविनाश वारजूकर , अरविंद सांदेकर , डॉ.सतीश वारजूकर चिमूर विधानसभा समन्वयक , अनमोल शेंडे , रोशन ढोक , भन्ते चेती , शुभम मंडपे , जगदीश मेश्राम तसेच आदींची उपस्थिती होती.