ज्वाला समाचार सच का सामना
Related Articles
कलकता येथील घटनेचा निषेध
उपविभागीय अधिकारी मार्फत पंतप्रधान यांना दिले निवेदन
चिमूर येथील डॉक्टराच्या आयएमए, निमा व हेमा च्या संघटनेने काळ्या फिती लावून केला निषेध व्यक्त
जिल्हा प्रतिनिधी-सुनिल हिंगणकर
चिमूर :- आज दिनांक १७ ऑगस्ट रोजी उपविभागीय अधिकारी चिमूर यांच्या मार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना डॉक्टरांच्या संघटनेने दिले निवेदन. ९ ऑगस्ट २०२४ ला आरजी कार मेडिकल कॉलेज, कोलकाता येथे एका तरूण पोस्ट ग्रॅज्युएट चेस्ट मेडिसीनच्या विद्यार्थीनीचा ड्युटीवर असतांना क्रूरपणे बलात्कार करून हत्या करण्यात आली. या भिषण घटनेने वैद्यकिय समुदाय व देशाला धक्का बसला आहे. याचाच निषेध व्यक्त करीत निवासी डॉक्टरांनी आधीच संप सुरू केला आहे. तसेच इंडियन मेडिकल असोसिएशनने देशभरात आंदोलन आणि निषध मोर्चे आयोजित केले आहेत.
या गुन्ह्याच्या तपासात कॉलेज प्रशासन आणि पोलीसांचा प्रतिसाद संशयास्पद होता आणि प्रामाणिकपणे तपास सुरू ठेवण्यास अयशस्वी ठरले. आर जी कार महाविद्यालय प्रशासन व पोलीस यांच्या संगनमताने पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न होत असल्याने दिनांक १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी, कोलकाता उच्च न्यायालयाने राज्य पोलीसांना या प्रकरणी जबाबदारी केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे (सी.बी.आय.) कडे हस्तांतरीत करण्याचे आदेश दिले. १५ ऑगस्ट २०२४ रोजी,आर जी कार मेडिकल कॉलेजला मोठ्या जमावाने तोडफोड केली आणि आंदोलन करणाऱ्या वैद्यकिय विद्यार्थ्यांवर हल्ला करण्यात आला. यावेळी जमावाने गुन्हा झालेली जागेचीही तोडफोड करून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.हा घटनाक्रम डॉक्टर, विशेषतः महिलांच्या हिंसेच्या वाढत्या धोक्याचा आणि वैद्यकिय सुविधांमध्ये सुरक्षेच्या आवश्यकतेचा प्रत्यय देतो.
या गुन्ह्यातील पीडीतांच्या समर्थनार्थ आणि चालू असलेल्या हिंसाचाराविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशन १७ ऑगस्ट २०२४ रोजी सकाळी ६ ते १८ ऑगस्ट २०२४ रोजी सकाळी ६ पर्यंत २४ तासांच्या सेवा बंदीचे आवाहन करण्यात आले.पंरतु अत्यावश्यक व आपात्कालीन सेवा सुरू राहतील. पण बाह्यरूग्ण तपासणी आणि शस्त्रक्रिया बंद ठेवण्यात आले. इंडिसन मेडिकल असोसिएशन सर्व देशवासियांना या गुन्ह्यातील पीडित महिला डॉक्टरांच्या कुटूंबियास न्याय मिळण्यासाठी तसेच संपास समर्थन देऊन महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी योग्य ती यंत्रणा उभी करून कायदा करण्याचा व या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषीं विरूद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केंद्र शासनाकडे निवेदनातून करण्यात आले आहे.
