ज्वाला समाचार सच का सामना
Related Articles
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा जिल्हाधिका-यांकडून आढावा
जिल्हा प्रतिनिधी-सुनिल हिंगणकर
चंद्रपूर, दि. 03 : ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’ अंतर्गत सौर उर्जेद्वारे चंद्रपूर जिल्ह्यात वीज निर्माण करून शेतक-यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतक-यांची दिवसा वीज पुरवठ्याची अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण होणार आहे. या योजनेअंतर्गत सौर उर्जेचा वापर करून डिसेंबर 2025 पर्यंत चंद्रपूर जिल्ह्यात किमान 30 टक्के कृषी वाहिन्या सौर उर्जेवर चालविण्यात येतील. याबाबत जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., यांनी नुकताच आढावा घेतला.
यावेळी महावितरणच्या अधिक्षक अभियंता संध्या चिवंडे उपस्थित होत्या. जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिका-यांनी निर्देश दिले. ज्या ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात सौरउर्जा प्रकल्प उभारण्यात येतील त्यांना विकास कामांसाठी 5 लक्ष रुपये देण्यात येणार आहे. या योजनेचे आर्थिक लाभही महत्वाचे असून महावितरणला सरासरी 7 रुपये 35 पैसे प्रति युनिट दराने मिळणारी वीज शेतीसाठी सध्या सरासरी दीड रुपये प्रति युनीट या सवलतीच्या दराने पुरविली जाते.
सौर उर्जेद्वारे मिळणारी वीज सुमारे 3 रुपये 30 पैसे प्रति युनीट दरापर्यंत मिळणार असून भविष्यात उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होऊन उद्योग, व्यवसायांना स्पर्धात्मक दरात वीज पुरवठा होऊ शकेल. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी जमीन भाड्याने देऊन हेक्टरी सव्वा लाख रुपये वार्षिक भाडे मिळण्याची शेतक-यांना संधी आहे. कृषी क्षेत्राला मदत, उद्योगांना रास्त दरात वीज पुरवठा, ग्रामीण विकास, वीज वितरण जाळ्यात सुधारणा आणि राज्य सरकारवरील अनुदानाचा बोजा कमी करणे, असे या योजनेचे अनेक फायदे आहेत.
या योजनेत आता शेतक-यांकडून भाडेतत्वावर घेतल्या जाणा-या जमिनींसाठी प्रति एकर 50 हजार रुपये व हेक्टरी 1 लक्ष 25 हजार रुपये भाडे दिले जाणार आहे. तसेच जमिनीचा हा भाडेपट्टा 30 वर्षासाठी राहणार आहे. या योजने अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी महावितरणच्या सध्याच्या वीज उपकेंद्रालगत 5 कि.मी. परिघातील जमीन शेतक-यांकडून घेतली जाणार आहे. तसेच ही जमीन सरकारी मालकीची असल्यास त्यासाठी 10 कि.मी. परिघातील जमिनीवरही सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारता येणार आहे. सरकारी जमिनीसाठी नाममात्र 1 रुपया भाडे देण्यात येईल. सरकारी जमीन उपलब्ध नसल्यास शेतक-यांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी महावितरणच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे.
अशी आहे योजना : सौर उर्जा प्रकल्पासाठी जमीन देणा-या शेतक-यांना जागेच्या रेडीरेकनरच्या किमतीच्या 6 टक्के दरानुसार निश्चित केलेला दर किंवा हेक्टरी वार्षिक 1 लक्ष 25 हजार रुपये भाडे, यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ते भाडे देण्यात येईल. दरवर्षी यात 3 टक्के वाढ होणार आहे. जमीन 30 वर्षासाठी भाडेपट्ट्याने द्यावी लागणार. जमीन सध्याच्या विद्युत उपकेंद्रापासून 5 कि.मी.च्या आत असणे बंधनकारक आहे. सौर कृषी वीज वाहिनीला उपलब्ध केलेली जमीन अकृषक (एन.ए.) करण्याची गरज नाही. या जमिनीवर अथवा सौर उर्जा प्रकल्पांना महसूल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या करातून 30 वर्षांपर्यंत सूट मिळणार आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्प असणा-या ग्रामपंचायतीला एका प्रकल्पामागे 5 लक्ष रुपये निधी दिला जाईल. योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतक-यांना महावितरणच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल, असे महावितरणच्या अधिक्षक अभियंता संध्या चिवंडे यांनी कळविले आहे.
