ज्वाला समाचार सच का सामना
Related Articles
जिल्हा प्रतिनिधी / सुनिल हिंगणकर
चंद्रपूर :- राजुरा नगर पालिका मालमत्ता कर अंतर्गत शिक्षण कर हा २५% आकारला गेला असून तो सर्वाधिक आहे.मराठी माध्यमांच्या शाळा एकीकडे ओस पडून विद्यार्थी संख्या कमी झाल्या कारणाने अनेक ठिकाणच्या मराठी शाळा बंद पडलेल्या आहेत.खरे तर महाराष्ट्रासाठी ही अभिमानास्पद बाब नाही आहे.एवढे असूनही लोकसहभागातून, लोकवर्गणीतून, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून शाळेचा खर्च भागविण्यासाठी फंड गोळा केला जातो आहे.ही बाब राज्य सरकारकरीता अभिमानास्पद नसून यावरून मराठी भाषेबद्दलचे प्रेम किती आहे हे कळून येते आहे.
शिक्षण कराच्या नावाखाली जनतेची सर्रास लूट केली जात आहे.नगर परिषद अध्यक्षांकडे याबाबत विचारणा केली असता शिक्षण कर हा केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा होतो आहे.याचा कोणताही लाभ नगर परिषदेला मिळत नाही.असे उत्तर सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद गड्डमवार यांना मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.असे असेल तर केंद्र सरकार जनतेला विश्वासात न घेता जनतेच्या तिजोरीवर डल्ला मारत आहे असे खेदाने म्हणावे लागते आहे.राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा यांस कारणीभूत ठरतो आहे.
