जिल्हा प्रतिनिधी /सुनिल हिंगणकर
चिमूर :- एकीकडे देशात, महिलांना प्राधान्य देवुन समाजात समानतेचा हक्का बाबत विचार होत असतांना व महिलांचे सक्षमीकरण होण्यास शासन अनेक योजनांचे नियोजन करीत असतांना दुसरी कडे जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी ऐन जागतिक महिला दिनाच्या उंबरठ्यावर जागृती महिला बचत गट काग (सोनेगाव ) च्या रेती घाट मिळण्याच्या विनंती अर्जाला केराच्या टोपलीत टाकले.
जिल्हा कार्यालयाने अधिकाराचा गैरवापर करून नियमबाह्य रित्या रेती घाट एका राजकीय धनाढ्य व्यक्तीला दिला. वास्तविक रेती घाटाचा लिलाव घेवुन सामूहिकरित्या व्यवसाय करण्याची हिंमत करणाऱ्या ग्रामीण महिलांच कौतुक करून रेती घाट वाटाघाटी प्रक्रीयेतुन शासकीय ठराविक किंमती मधे देवुन महिलांना मोठे व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहित करणे क्रमप्राप्त होते. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यानी महिलांप्रती समानता व आर्थिक दृष्ट्या सक्षमीकरणाच्या आदर्श कार्याचा व निर्णयाचा ठसा उमटवून खऱ्या अर्थाने जागतिक महिला दिनाची भेट महिलांना देता आली असती.
रेती घाट लिलाव होण्याअगोदरच जागृती महिला बचत गटाच्या महिलांनी जिल्हाधिकाऱ्याना विनंती अर्ज देवुन प्रत्यक्ष त्यांची भेट घेतली होती. जिल्हाधिकाऱ्यानी सुद्धा महिलांच्या विनंती अर्जाचा प्राधान्याने विचार करून रेती घाट महिलांना देण्यात येईल असे महिलांना सांगितले होते मात्र रेती घाट लिलाव झाल्याचे कळल्यानंतर परत महिलांनी सामाजीक कार्यकर्ते सारंग दाभेकर, कैलास भोयर, आम आदमी पार्टी चे जिल्हाध्यक्ष सुनील मुसळे, भीवराज सोनी भारतीय क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष डार्विन काब्रा यांचे नेतृत्वात सौ. रंजना मेश्राम, सौ.प्रियंका गजभिये, सौ.रसिका रामटेके, सौ.नीता धोंगडे, कल्पना मेश्राम, जिजाबाई गजभिये, भुरसन गजभिये शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यास भेटून चौकशी केली असता महिलांचा विनंती अर्ज च कार्यालयातून गहाळ केल्याचे निदर्शनात आले. तसेच लिलावाची नस्ती सुद्धा संबधित कर्मचाऱ्याला दिवसभर शोधाशोध करूनही मिळाली नाही. तेंव्हा सारंग दाभेकर यांनी महिलांना योग्य न्याय मिळवून देण्याकरिता सदर लिलाव प्रक्रीयेच्या नस्ती चे संपूर्ण दस्तऐवजाच्या प्रमाणित नकला मिळविण्यासाठी अर्ज दिला.
जिल्हा प्रशासनाने रेती घाट लिलावाची जाहिरात वृत्त पत्रातून केली नाही, स्थानिक तलाठी, तहसीलदार,
मुख्याधिकारी यांचे कार्यालयात जाहीरनामा लावलेला नाही, वा गावांत दवंडी सुध्दा देवुन लिलावाची प्रसिद्धी केली नाही. रेतीघाट लिलावासाठी लिलावाबाबत ग्रामसभेची, वार्ड सभेची परवानगी नाही, निस्तार हक्काचा कायदाही पायदळी तुडविला व रेती घाट लिलाव केल्याने अशा नियमबाह्य लिलावाच्या प्रक्रियेला महिलांनी विरोध व निषेध करून लिलाव रद्द करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली असे न केल्यास गाव निस्तार हक्कातील गौण संपती रेती कुणालाही नेवु देणार नाही अशी तटस्थ भुमिका जागृती महिला बचत गट काग (सोनेगाव) च्या महिलांनी घेवुन जिल्हाधिकारी व संबधित अधिकाऱ्यांच्या विरुध्द उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली असल्याचे बचत गटाच्या अध्यक्षा सौ. रंजना मेश्राम यांनी कळविले आहे.