
नागपूर दि.18 : सामाजिक न्याय विभाग व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची आवश्यकताअसते, परंतु कोविड-19 चा प्रादुर्भाव लक्षात घेता मार्च 2021 पर्यंत उत्पन्नाचा दाखला संबंधित तहसिल कार्यालयाला दाखल करण्यापासून सूट देण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घोषित केला आहे.
शैक्षणिक योजना, आर्थिक लाभाच्या योजना अशा एक ना अनेक योजना विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला संबंधित तहसिल कार्यालयात सादर करण्याचा नियम आहे. मात्र लाभार्थ्यांना या आर्थिक वर्षात उत्पन्नाचा दाखला मार्च 2021 पर्यंत तहसिल कार्यालयात सादर करण्यास सुट देणारे परिपत्रक शासनाने 15 डिसेंबर 2020 रोजी जारी केला आहे. याद्वारे सामाजिक न्याय विभाग खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख होत असल्याचे दिसून येते.